कोर्ट मैरिज करने वालों को सरकार का तोहफा, इंटरकास्ट मैरिज पर सरकार देगी ढाई लाख रुपये

कोर्ट मैरिज करने वालों को सरकार का तोहफा, इंटरकास्ट मैरिज पर सरकार देगी ढाई लाख रुपये

समाज में फैली जाती-पाती और ऊंच-नीच के भेदभाव की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश कर रही है. इंटरकास्...

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समाज में फैली जाती-पाती और ऊंच-नीच के भेदभाव की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश कर रही है. इंटरकास्ट मैरिज अर्थात अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है. केंद्र सरकार ने इस स्कीम में कुछ और सुधार भी किये है ताकि लोग इसका भरपूर फायदा उठा सकें.

सरकार ने इसमें नया सुधार करते हुए लाभार्थी पात्र के लिए 5 लाख वार्षिक इनकम की समय सीमा भी अब ख़त्म कर दी है. इस योजना का लाभ दलित लड़की या लड़का, दोनों ही ले सकते है. हालाँकि राज्य सरकार द्वारा भी इस प्रकार के मामलों में सहायता दी जाती है, जो इस योजना से अलग है. गौरतलब है की 2013 में इंटरकास्ट मैरीज के लिए “डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज” स्कीम शुरू की गयी थी.

एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक इस योजना के लिए प्रत्येक साल में कम से कम 500 इंटरकास्ट मैरिज होने का लक्ष्य रखा गया था. पहले इस योजना के लिए सरकार द्वारा लाभार्थी के लिए 5 लाख वार्षिक इनकम की समय सीमा तय की गयी थी, परन्तु अब इस कंडीशन को सरकार ने ख़त्म कर दिया है. सीधे शब्दों में कहें तो अब इस योजना का लाभ 5 लाख वार्षिक इनकम से ज्यादा वाले भी ले सकेंगे. इस योजना के लिए अन्य योजनाओं की तरह आधार नंबर वाला खाता बैंक देना होगा.

सरकार की मंशा समाज में फैली जाती-पाती और ऊंच-नीच के भेदभाव की कुप्रथा को समाप्त करके सभी में एकता लाने का प्रयास है. इस योजना के लिए सरकार की शर्त है की योजना का लाभ पाने के लिए विवाहित जोड़े में से एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए. अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लड़के से पिछड़ा या सामान्य वर्ग की लड़की शादी करती है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा. इसी प्रकार अगर अनुसूचित जाति वर्ग की लड़की से पिछड़ा या सामान्य वर्ग का लड़का शादी करता है तो उन्हें इस योजना का लाभ दिया जायेगा. इसके साथ ही कोर्ट मैरिज करने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी.

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