बोतलबंद पानी के कारोबार पर सरकार की खिंचाई, सरकार से भारी टैक्स लगाने की मांग

बोतलबंद पानी के कारोबार पर सरकार की खिंचाई, सरकार से भारी टैक्स लगाने की मांग

बोतलबंद पानी को लेकर फिर खड़े हुए सवाल. अबकी बार बोतल बंद पानी के कारोबार पर संसदीय समिति ने उठाए सवाल, कहा-क्यों नहीं लगते इन कंपनियों पर भारी भरकम टै...

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बोतलबंद पानी को लेकर फिर खड़े हुए सवाल. अबकी बार बोतल बंद पानी के कारोबार पर संसदीय समिति ने उठाए सवाल, कहा-क्यों नहीं लगते इन कंपनियों पर भारी भरकम टैक्स. समिति का कथन है की शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना सरकार का नैतिक और प्राथमिक कर्तव्य है परन्तु अब तक के नीतिगत रुख से केवल यही लगता है की इसे नजरंदाज किया जा रहा हैं.

हमारे देश में तेजी से बढ़ रहे बोतलबंद पानी के कारोबार पर संसद की एक स्थाई समिति ने सवाल उठायें हैं. समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है की पेयजल का कारोबार कर अरबों रुपये कमाने वाली कंपनियों से सरकार भूजल के दोहन के ऐवज में न तो कोई फीस ले रही है और न ही कोई चार्ज लगाया गया हैं. समिति के अनुसार, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए जल का दोहन करने वाली कंपनियों पर भारी भरकम टैक्स लगाया जाये ताकि जल की बरबादी को रोकने में यह एक अच्छा कदम साबित हो सके.

आपकी जानकारी के लिए बता दें की भाजपा पार्टी के राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता वाली जल संसाधन संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी हैं. इस रिपोर्ट में उद्योगों द्वारा जल के व्यवसायिक दोहन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की जमकर खिंचाई भी हुई हैं.

सरकार को आड़े हाथों लेते हुए समिति का कथन है की जनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना सरकार का नैतिक और प्राथमिक कर्तव्य बनता है फिर भी नीतिगत रुख से लगता है की इसे नजरंदाज किया जा चुका हैं. केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की रिपोर्ट में भूजल के दोहन के लिए 375 पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए गये हैं. केवल इतना ही नहीं इसके अलावा भी 5873 पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर यूनिट्स को बीआइएस से पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हैं.

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