Budget 2019: मोदी सरकार का बंपर बजट, हर वर्ग को लुभाने का प्रयास, एक नज़र बजट पर

Budget 2019: मोदी सरकार का बंपर बजट, हर वर्ग को लुभाने का प्रयास, एक नज़र बजट पर

लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है. इस बार चुनावी साल होने की वजह से सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया ...

भारत की नकल कर पाकिस्तान ने एक ही झटके में बचाए 60 करोड़ डॉलर, यूज किया मोदी का पुराना फार्मूला
मोदी सरकार नोटबंदी के बाद उठा सकती है एक और बड़ा कदम, डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी
इन लोगों को मिलेगा मोदी की आरक्षण योजना का लाभ, ये होंगे लाभ के नियम और शर्तें

लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है. इस बार चुनावी साल होने की वजह से सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया और लोगों को लुभाने की भरपूर कोशिश की. सरकार ने मध्यमवर्गीय लोगों को कई सौगातें दी. नौकरीपेशा, टैक्सपेयर्स, किसानों, मजदूरों के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की. वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पेश करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन में सुधार की दिशा में सरकार द्वारा अहम कदमों का गुणगान भी किया और कई दमदार योजनाएं भी पेश की.

अपना अंतरिम बजट पेश करते हुए अंतरिम वित्तमंत्री पियूष गोयल ने पांच लाख रूपए तक की आय वालों को सेक्शन 87ए के तहत पूरी तरह से इनकम टैक्स से राहत का प्रताव रखा है.budget 2019

आइये अंतरिम बजट 2019 पर आपके काम की बातों पर एक नज़र डालते हैं-

सरकार ने नौकरी-पेशा वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी. नए ऐलान के मुताबिक अब 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा. इस घोषणा से करीब 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा. इतना ही नहीं सरकार ने कहा कि जल्द ही सरकार नई व्यवस्था लागू करेगी, जिसकी मदद से 24 घंटे के अंदर इनकम टैक्स भरा जा सकेगा. मोदी सरकार ने बजट में ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए कर दी है.

मोदी सरकार ने बैंकों में एफडी के ब्‍याज पर 40 हजार तक कोई टैक्‍स नहीं लगने की घोषणा की, जिसकी सीमा अब तक 10 हजार रुपए थी. वहीं 2 लाख होमलोन ब्याज पर छूट का ऐलान किया गया. सरकार ने स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को भी 40000 रुपए से बढ़ाकर 50000 रुपए करने का ऐलान किया. किसानों के लिए सरकार ने छोटे किसानों के लिए राहत की घोषणा करते हुए ऐलान किया कि 2 हेक्‍टेयर वाले किसानों के खाते में सालाना 6 हजार रुपए जमा किए जाएंगे. इस योजना को 1 दिसंबर, 2018 से लागू किया जाएगा. सरकार की इस योजना से करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा.

सरकार ने इसके अलावा गायों के लिए सरकार कामधेनु योजना, मछली पालन के लिए भी आयोग का गठन, पशुपालन और मत्‍स्‍यपालन के लिए लिए जाने वाले कर्ज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. सरकार ने 21 हजार मासिक से कम वेतन पर काम करने वाले कामगारों को 7 हजार रुपए का बोनस देने की बात कही है. सरकार ने अपने अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए मनरेगा को 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन देने का फैसला किया है.budget 2019

आपको बता दें कि पिछले बजट के मुकाबले यह रकम 9 फीसदी अधिक है. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को ब्याज में 2 से 5 फीसदी अतिरिक्त राहत दी जाएगी. बजट में नॉर्थ ईस्ट के लिए 58,166 करोड़ का बजट आवंजिट किया गया है. गोयल द्वारा पेश किये गए अंतरिम बजट में हरियाणा को एक विशेष तोहफा दिया गया है. हरियाणा में देश का 22वां AIMS खुलेगा. इसके अलावा सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर EPFO से मिलने वाली सहायता राशि 2 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई है. ESI कवर का दायरा 15000 रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए किया गया है. अब कर्मचारियों के एनपीएस में सरकार अपनी तरफ से 14 प्रतिशत का योगदान करेगी. घरेलू कामगारों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है. साथ ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रति माह 3,000 रु. पेंशन के रूप में देने का ऐलान किया गया.