सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नरेंद्र मोदी सरकार के सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए नौकरियों और शिक्षा में दस फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने वाले संविधान संशोधन वि...

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नरेंद्र मोदी सरकार के सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए नौकरियों और शिक्षा में दस फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इस विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका में गैर सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वेलिटी और कौशल कांत मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है की विधेयक को निरस्त किया जाये क्योंकि एकमात्र आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता.genral cast reservation

सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में कहा गया है की मोदी सरकार के इस विधेयक से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है क्योंकि सिर्फ सामान्य वर्ग तक ही आर्थिक आधार पर आरक्षण सीमित नहीं किया जा सकता है. साथ ही उन्होंने कहा है कि 50 फीसदी आरक्षण की सीमा लांघी नहीं जा सकती है. गौरतलब है कि यह विधेयक बुधवार को राज्यसभा में 124वें संविधान संशोधन के तहत सात के मुकाबले 165 मतों से पारित किया था.

बुधवार को सदन ने विपक्षी सदस्यों के पांच संशोधनों को अस्वीकार कर दिया. इससे पहले, यह विधेयक मंगलवार को लोक सभा में भी पारित किया जा चुका था. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का यह प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो को मिलने वाले 50 फीसदी आरक्षण से अलग है.

 

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