10 प्रतिशत आरक्षण: किसे और कैसे मिलेगा फायदा, जानिए हर सवाल का जवाब

10 प्रतिशत आरक्षण: किसे और कैसे मिलेगा फायदा, जानिए हर सवाल का जवाब

सोमवार को मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. लोकसभा चुनावों से पहले सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले क...

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सोमवार को मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. लोकसभा चुनावों से पहले सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है. विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को सिर्फ एक चुनावी दांव बताया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया है. अगर आपके मन में इस फैसले से जुड़े कुछ सवाल हैं तो हम आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देंगे.

Genral reservation

मोदी सरकार ने जो आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की बात कही है, यह अब तक के दिए जा रहे 50 प्रतिशत आरक्षण से अलग होगा. अर्थात, संविधान के अनुसार अभी तक सिर्फ 50 फीसदी आरक्षण दिया जाता है जो कि समाज के पिछड़े तबके को मिलता है. यानी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला इससे अलग दिया है, इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा. इसके लिए केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव करेगी. दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा.

सरकार के इस फैसले का लाभ हिंदुओं के अलावा मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों को भी मिलेगा. उदाहरण के तौर पर अगर कोई मुस्लिम सामान्य श्रेणी में आता है और वह आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे 10 फीसदी आरक्षण का फायदा मिलेगा.

सरकार के इस फैसले में कुछ शर्तें भी लागू की गई है. इस हिसाब से आठ लाख से कम वार्षिक आमदनी वाले सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसी तरह 1000 स्‍क्‍वायर फीट से छोटे मकान वालों को आरक्षण का मिलेगा. इसके अलावा जिसके पास 5 हेक्टेयर से कम की जमीन होगी उन्हें भी 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन होगी, 209 गज से कम की गैर-अधिसूचित जमीन होगी और जो भी किसी आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते होंगे उन सभी को इसका लाभ मिलेगा.Genral reservation

मोदी सरकार का ये लाभ सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा. मोदी सरकार का ये फैसला पूरे देश में लागू होगा, ऐसे में जिन क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान है उसमें केंद्र-राज्य और निगम की नौकरी में इस फैसले का लाभ सीधे तौर पर मिलेगा.

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