इन लोगों को मिलेगा मोदी की आरक्षण योजना का लाभ, ये होंगे लाभ के नियम और शर्तें

इन लोगों को मिलेगा मोदी की आरक्षण योजना का लाभ, ये होंगे लाभ के नियम और शर्तें

मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है. केंद्र सरकार ने सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है. सोमवार को प्रधानमन्त्...

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चुनावों से पहले मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, गरीब सवर्णों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण
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मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है. केंद्र सरकार ने सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है. सोमवार को प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया. कैबिनेट के इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सीधा फायदा होगा. उन्हें आरक्षण का यह लाभ सरकारी नौकरियों और ऊँची शिक्षा हासिल करने में मिलेगा.10% reservation

मोदी सरकार के इस फैसले के मुताबिक गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों और उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया है. इस फैसले के बाद इसके लाभार्थियों की पहचान करना भी अब एक बड़ा सवाल है. इसके अनुसार हम ये मान सकते हैं कि गरीब सवर्ण के रूप में पहचान किस तरह होगी?

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस फैसले का लाभ उठाने वाले सवर्णों के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है. इस हिसाब से आठ लाख से कम वार्षिक आमदनी वाले सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसी तरह 1000 स्‍क्‍वायर फीट से छोटे मकान वालों को आरक्षण का मिलेगा. सूत्रों के मुताबिक इस फैसले को लागू करने के लिए मोदी सरकार आरक्षण के मौजूदा कोटे को 50% से बढ़ाकर 60 फीसद तक कर सकती है.

इस फैसले के मुताबिक जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन होगी उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसी तरह अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र के भीतर यदि 100 गज से कम का और गैर-अधिसूचित क्षेत्र में 200 गज के आवासीय प्‍लॉट वालों को आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के रूप में चिन्हित किया जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि उपरोक्त तबके के सवर्ण समुदाय को आरक्षण का लाभ मिलेगा.10% reservation

जानकारी के अनुसार आरक्षण का यह फार्मूला 50 प्रतिशत+10 प्रतिशत होगा. जानकारी के अनुसार मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल पेश कर सकती है. सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकती है. इसके तहत आर्थिक आधार पर सभी धर्मों के सवर्णों को दिया जाएगा आरक्षण. इसके लिए संविधान के अनुच्‍छेद 15 और 16 में आवश्यक संशोधन भी किया जायेगा. केंद्र सरकार के इस फैसले पर एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि, ‘इसे कहते हैं 56 इंच का सीना.’

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