कर्जमाफी के जवाब में बड़ा प्लान लाने की तैयारी में मोदी सरकार, बेरोजगारों और किसानों को मिलेगी हर महीने सैलरी

कर्जमाफी के जवाब में बड़ा प्लान लाने की तैयारी में मोदी सरकार, बेरोजगारों और किसानों को मिलेगी हर महीने सैलरी

आम चुनावों से पहले देश की जनता को लुभाने के लिए मोदी सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. दरअसल सरकार UBI (यूनिवर्सल बेसिक इनकम) को लागू करने की योज...

पीएम मोदी का राहुल गाँधी को चैलेन्ज, 15 मिनट बिना कागज के बोल के दिखाएं
पीएम मोदी दुनिया के सबसे पावरफुल 10 नेताओं में शामिल, फ़ोर्ब्स ने जारी की लिस्ट
सर्वे में हुआ खुलासा- राहुल और केजरीवाल की लोकप्रियता बराबर, मोदी रहे इस नंबर पर

आम चुनावों से पहले देश की जनता को लुभाने के लिए मोदी सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. दरअसल सरकार UBI (यूनिवर्सल बेसिक इनकम) को लागू करने की योजना बना रही है. यह भी उम्मीद है कि कैबिनेट की 27 दिसंबर (गुरुवार) को होने वाली अहम बैठक में यूबीआई को लागू करने के बारे में चर्चा होगी. यूबीआई के लागू होने पर इसका फायदा देश के हर नागरिक को मिलेगा.UBI

इस बारे में प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के सहयोगियों के साथ स्कीम के मॉडल पर चर्चा कर सकते हैं. अभी यह स्कीम देश के कुछ राज्यों में चल रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देश के कुछ राज्यों में किसानों के लिए चल रहे इस योजना के मॉडल पर कैबिनेट चर्चा कर सकती है. बैठक में इस बात की पर भी चर्चा हो सकती है कि इस प्लान को कब और कैसे लागू किया जाए. उम्मीद है की सरकार की तरफ से अंतरिम बजट में इसका खाका पेश किया जा सकता है. जानकारी के अनुसार सरकार आम चुनावों से पहले इस बारे में घोषणा कर सकती है. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी किसानों के लिए इस स्कीम पर जानकारी मांगे जाने की उम्मीद है.

सरकार ने सभी मंत्रालयों से भी यह सुझाव मांगा है कि क्या इस प्लान को सिर्फ किसानों के लिए लागू किया जाए या फिर किस तरह सभी बेरोजगारों और किसानों को इसके दायरे में लाया जा सके. संभावना है कि सरकार इसके लिए एक पैनल भी गठित कर सकती है. आपको बता दें जी डिजीटल की तरफ से 19 दिसंबर को भी सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी दी गई थी.UBI

इस योजना UBI अर्थात ‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ प्लान को अगर सरकार द्वारा आम जनता को दिया जाता है तो इसमें देश के हर नागरिक के खाते में बिना शर्त के एक निश्चित रकम डाली जाएगी. इससे उन्हें बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी. आपको बता दें की सरकार इस प्लान पर दो साल से काम कर रही है. देश के 20 करोड़ लोगों को इस प्लान में शामिल किए जाने की उम्मीद है. वित्त मंत्री अरुण जेटली फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्लान का ऐलान कर सकते हैं.