चुनावों से पहले मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, गरीब सवर्णों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

चुनावों से पहले मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, गरीब सवर्णों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है. केंद्र सरकार ने सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है. सोमवार को प्रधानमन्त्...

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मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है. केंद्र सरकार ने सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है. सोमवार को प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया. कैबिनेट के इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सीधा फायदा होगा. उन्हें आरक्षण का यह लाभ सरकारी नौकरियों और ऊँची शिक्षा हासिल करने में मिलेगा.genral catagery reservation

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरक्षण का यह फार्मूला 50 प्रतिशत+10 प्रतिशत होगा. जानकारी के अनुसार मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल पेश कर सकती है. सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकती है. इसके तहत आर्थिक आधार पर सभी धर्मों के सवर्णों को दिया जाएगा आरक्षण. इसके लिए संविधान के अनुच्‍छेद 15 और 16 में आवश्यक संशोधन भी किया जायेगा. केंद्र सरकार के इस फैसले पर एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि, ‘इसे कहते हैं 56 इंच का सीना.’

आपको बता दें की अभी लगभग दो महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव होने है. इस मौके पर सवर्णों को आरक्षण देने का बीजेपी का फैसला पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. इससे पहले दिसम्बर में तीन राज्यों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार हुई थी. इस हार के पीछे सवर्णों की नाराजगी को अहम वजह बताया जा रहा है. मोदी सरकार के इस सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले को सरकार का मास्टस्ट्रोक माना जा रहा है.

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