मोदी सरकार नोटबंदी के बाद उठा सकती है एक और बड़ा कदम, डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी

मोदी सरकार नोटबंदी के बाद उठा सकती है एक और बड़ा कदम, डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी

नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार आर्थिक सुधार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा सकती है. सब कुछ ठीक रहा तो सरकार कागज के नोट की तर्जपर डिजिटल नोट (करेंसी) जार...

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नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार आर्थिक सुधार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा सकती है. सब कुछ ठीक रहा तो सरकार कागज के नोट की तर्जपर डिजिटल नोट (करेंसी) जारी कर सकती है. सूत्रों की मानें तो इस दिशा में तेजी सेकाम चल रहा है.

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मिडिया की रिपोर्ट से पता चला है की इस मामले के संबंध में सचिव की अगुवाईसे आर्थिक मामले में बनी समिति ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी है. कमेटीद्वारा अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में इस पर मुख्य सिफारिशें भी की है. रिपोर्ट केअनुसार, सरकार को डिजिटल नोट लोंच करने के बारे में गंभीर विचार करने की आवश्कताहै. सरकार फिजिकल नोट के साथ-साथ इलेक्ट्रोनिक नोट जारी करने की आवश्कता है. आशाहै की सरकार को बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी से निपटने में सहायता मिलेगी.

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सचिव की अगुवाई पर बनी समिति का कथन है की डिजिटल नोट जारीकरने और सर्कुलेशन पर आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए. प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय जल्द ही आरबीआई से इस विषय में मीटिंग करेगा और पीएमओ के साथ मिलकर इस पर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है.

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डिजिटल करेंसी के आगमन से विभिन्न बदलाव देखने को मिलगें. कालेधन पर लगाम लगने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. मॉनिटरी पॉलिसी, कर्जदेने और मनी ट्रांजैक्शन के नियमों में भी बदलाव होगा जिससे सिस्टम में पारदर्शिता भी देखने को मिलेगी.

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कमेटी के अनुसार, डिजिटल करेंसी को डिजिटल लेजरटेक्नॉलजी (डीएलटी) के तहत लागू किया जाए जिससे विदेश में भी लेन-देन की जानकारी को आसानी से जाना जा सकेगा. साथ ही साथ इसे लागू करते समय बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को रखना आर्थिक अपराध घोषित किया जाना चाहिए. 

कमेटी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल नोट दो कैटेगरियों में जारी होने चाहिए. जिसमें से एक पर ब्याज का प्रावधान किया जाए और दूसरेको केवल लेन-देन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति हो. इस प्रकार देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए समिति ने प्रयास किया है.