मोदी सरकार ने इस बार अंतरिम बजट में किसानों के लिए एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है जिसके तहत उन्हें हर वर्ष 6000 रूपए की आर्थिक सहायता देने का...
मोदी सरकार ने इस बार अंतरिम बजट में किसानों के लिए एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है जिसके तहत उन्हें हर वर्ष 6000 रूपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है. सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों के खातों में इसी महीने से धन डालना शुरू कर देगी. आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बजट बाद मीडिया को दिए इंटरव्यू में यह जानकारी दी. गर्ग ने कहा कि किसानों को न्यूनतम आय समर्थन इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि लाभार्थियों के आंकड़े पहले ही तैयार हैं.
मोदी सरकार की इस योजना के अंतर्गत दो हेक्टेयर यानी पांच एकड़ जोत तक वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपये का न्यूनतम समर्थन दिया जाएगा. सरकार की योजना के अनुसार यह राशि उनके खातों में तीन किस्तों में डाली जाएगी. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 12 करोड़ किसानों को योजना के तहत धन देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
गर्ग के आगे कहा कि इस योजना को एक दिसंबर, 2018 से ही लागू करने का फैसला लिया गया है. चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये की जरूरत है. इसके लिए बाकायदा बजट में आवंटन भी किया गया है. उन्होंने कहा कि जमीन का रिकॉर्ड भी सरकार के पास पहले से उपलब्ध है. हमारे पास छोटे और सीमान्त किसानों की सभी सूचनाएं उपलब्ध हैं. गर्ग ने बताया कि, ‘सरकार ने पिछले साल कृषि गणना 2015-16 जारी की थी. ज्यादातर राज्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिकॉर्ड रख रहे हैं.’
गर्ग ने अपनी बातचीत में कहा कि कृषि विभाग अब इस रिकॉर्ड के जरिये उन परिवारों की पहचान करेगा जिन्हें इस योजना के तहत मदद दी जानी है. संसद का मौजूदा बजट सत्र 13 फरवरी तक चलेगा. गर्ग ने बताया कि पीएम-किसान योजना को पहले ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है. इस तरह योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक विभाग की आवश्यक मंजूरी भी हासिल हो चुकी है.
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