बड़ी खबर: TRAI चेयरमैन के आधार चैलेंज को फ़्रांस के हैकर ने किया फेल

बड़ी खबर: TRAI चेयरमैन के आधार चैलेंज को फ़्रांस के हैकर ने किया फेल

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.एस.शर्मा ने आधार की सुरक्षा को लेकर दावा किया की बारह अंको का ये आधार सुरक्षित हैं. उन्होंने अपने आधार ...

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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.एस.शर्मा ने आधार की सुरक्षा को लेकर दावा किया की बारह अंको का ये आधार सुरक्षित हैं. उन्होंने अपने आधार के अंको को जारी करते हुए कहा था की यदि कोई कहता हैं की आधार अंको से डाटा लीक होता हैं तो मेरे डाटा को लीक करके दिखाए. चुनौती देने के कुछ ही समय उनके डाटा को लीक कर दिया गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें की एल्डरसन

उपनाम वाले फ्रांस के एक सुरक्षा विशेषज्ञ का ट्विटर हैंडल एट एफएसओसी131वाई हैं जिसने बारह अंको की मदद से शर्मा जी के निजी आंकड़ों को लीक किया जिसमें  शर्मा जी के निजी पते से लेकर जन्मतिथि, वैकल्पिक मोबाइल नंबर आदि शामिल है. एंडरसन ने शर्मा को जबाव देते हुए कहा है की आपके आधार संख्या के साथ 9958587977 फोन नंबर जुड़ा है और ये नंबर आपके सचिव का है.

एंडरसन ने आंकड़ों को जारी करके शर्मा को बताया की आधार संख्या को सार्वजनिक करने से क्या नुक्सान हो सकते हैं. साथ ही एल्डरसन ने लिखा है की आधार संख्या असुरक्षित है. इसकी सहायता से लोग आपका निजी जानकारी, वैकल्पिक फोन नंबर से लेकर काफी कुछ जान सकते हैं. मैं यही रुकता हूँ. और मैं उम्मीद करता हूं की आप समझ गए होंगे की खुद की आधार संख्या सार्वजनिक करना एक अच्छा विचार नहीं हैं.

एंडरसन ने आधार संख्या की सहायता से शर्मा के निजी फोटो तक ढूंढ़ निकाले और ट्वीट कर प्रकाशित करते हुए लिखा था की मैं समझता हूं कि इस तस्वीर में आपकी पत्नी और बेटी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें की एंडरसन आधार डेटा प्रणाली की सुरक्षा से जुड़ी खामियों का खुलासा करने के लिए प्रसिद्ध हैं. उन्होंने शर्मा जी से जुड़ी कई सारी जानकारियां और तस्वीरें प्रकाशित की हैं लेकिन उनमें कई संवेदनशील हिस्सों को ब्लर के साथ प्रकाशित किया, उन्होंने इस बात का विशेष ख्याल रखा हैं की शर्मा की निजता को कोई नुकसान न हो. आपको जानकर आश्चर्य होगा की उनके द्वारा प्रकाशित तस्वीरों में शर्मा का पैन कार्ड भी शामिल है, हालांकि उसके नंबरों को एंडरसन ने ब्लर किया हैं.

शर्मा जी की बात करें तो वो परियोजना के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं. उनका अब भी यही कथन हैं की ये विशेष संख्या किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करती है, सरकार को ऐसे डेटा-बेस बनाने का अधिकार हैं. ताकि वो इसकी सहायता सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लोगों को सब्सिडी जैसी सहायता दे सके. आपकी जानकारी के लिए बता दें की यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया हैं. कार्यकर्ताओं से लेकर सामान्य  जनता तक को डर है की कहीं उनका 12 अंकों की बायोमीट्रिक संख्या हानिकारक तो नहीं हैं.

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